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सेब काश्तकारों को बड़ी राहत, सरकार ने जारी किए ₹29.25 करोड़

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पर्वतीय क्षेत्रों के सेब उत्पादकों को मिलेगा सीधा फायदा

देहरादून। प्रदेश सरकार ने सेब काश्तकारों को राहत देते हुए सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत ₹35 करोड़ के बजट के सापेक्ष ₹2925.00 लाख (₹29 करोड़ 25 लाख) की धनराशि अवमुक्त कर दी है। इससे प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों को योजनाओं का लाभ मिलने की प्रक्रिया तेज होगी।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेब की बागवानी योजना के लिए ₹35 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई थी, जिसमें से ₹2925.00 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एप्पल मिशन और सेब की अति सघन बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली लंबित राजकीय सहायता के भुगतान में अब तेजी आएगी। उन्होंने विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 दिनों के भीतर लाभार्थी किसानों को उनकी लंबित सहायता राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस योजना से विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के सेब काश्तकारों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

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