नई दिल्ली। संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) को वर्ष में एक से अधिक बार आयोजित कराने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और किसी तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटि के कारण उनका पूरा शैक्षणिक वर्ष प्रभावित नहीं होगा।

समिति की बैठक में हाल ही में हुए नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक विवाद और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के अधिकारियों ने भी भाग लिया तथा मामले की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
स्थायी समिति ने छात्रों की बढ़ती मानसिक परेशानियों और आत्महत्या के मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। समिति ने प्रभावित परिवारों की सहायता और छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बेहतर समर्थन उपलब्ध कराने के सुझाव दिए।

अधिकारियों ने समिति को आश्वस्त किया कि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। समिति का मानना है कि वर्ष में एक से अधिक बार नीट-यूजी आयोजित होने से छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे और एक ही परीक्षा पर निर्भरता कम होगी।

पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक और चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए।

जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में खान सर का नाम दुर्भावनावश शामिल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मामले में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है।

यह मामला 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान ग्लोबल स्टडीज के पास हुई कथित गोलीबारी से जुड़ा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की थी।

वहीं, इसी मामले में गिरफ्तार खान सर के सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से मामले से जुड़े साक्ष्य और जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद हैं।

दूसरी ओर, ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।

कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और फायरिंग प्रकरण को लेकर पटना में लगातार चर्चाएं जारी हैं। इस बीच कोर्ट के अंतरिम आदेश से खान सर को फिलहाल राहत मिल गई है, जबकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौज रानी इलाके में बुधवार सुबह एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। आग की चपेट में आने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, आग हौज रानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी, जो एक बहुमंजिला इमारत के निचले हिस्से में संचालित किया जा रहा था। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनियों की ओर दौड़े, जबकि कुछ ने ऊपरी मंजिलों से नीचे कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की।

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बचाव अभियान के दौरान बेसमेंट और ऊपरी मंजिलों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के कुछ ही मिनटों में धुएं और लपटों ने पूरे भवन को घेर लिया था। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। आसपास के व्यापारियों और निवासियों ने फंसे लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए। एक स्थानीय दुकानदार ने सड़क पर गद्दे बिछाकर ऊपरी मंजिलों से कूदने वाले लोगों की जान बचाने में मदद की।

प्रशासन के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में आग बेसमेंट या रेस्टोरेंट क्षेत्र से शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

घटना के बाद प्रशासन ने इमारत की फायर सेफ्टी व्यवस्था और आवश्यक अनुमति पत्रों की भी जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि भवन और रेस्टोरेंट के पास फायर एनओसी सहित सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे या नहीं।

हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, भाजपा सांसद मनोज तिवारी तथा अन्य नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना को दुखद बताते हुए सभी एजेंसियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्षी नेताओं ने घटना की उच्चस्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है, जबकि पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के कारणों और संभावित जिम्मेदारियों का खुलासा हो सकेगा।

नई दिल्ली। देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करते हुए दोनों ईंधनों के दाम बढ़ा दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफा आने वाले समय में महंगाई को भी प्रभावित कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहा दबाव

जानकारों के अनुसार वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, रुपये की कमजोरी और आयात लागत में वृद्धि का सीधा असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ रहा है। लंबे समय तक दरों में स्थिरता बनाए रखने के बाद तेल कंपनियां अब बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए चरणबद्ध तरीके से कीमतों में संशोधन कर रही हैं। इसी कारण हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम लगातार बढ़े हैं।

प्रमुख महानगरों में पेट्रोल के नए रेट

नई दरों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महानगरों में रहने वाले वाहन मालिकों को अब ईंधन पर पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ेगा।

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) बढ़ोतरी
दिल्ली 102.12 रुपये 2.61 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 2.87 रुपये
मुंबई 111.21 रुपये 2.72 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये 2.46 रुपये

डीजल की कीमतों में भी उछाल

पेट्रोल के साथ-साथ डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। परिवहन और माल ढुलाई में डीजल की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण इसके महंगा होने का असर कई अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बनने की संभावना जताई जा रही है।

शहर डीजल की कीमत (प्रति लीटर) बढ़ोतरी
दिल्ली 95.20 रुपये 2.71 रुपये
कोलकाता 99.82 रुपये 2.80 रुपये
मुंबई 97.83 रुपये 2.81 रुपये

महंगाई पर पड़ सकता है असर

विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद, दूध, फल-सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। डीजल महंगा होने से किसानों और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों की लागत भी बढ़ सकती है, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

सरकार पर विपक्ष का हमला

ईंधन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कई चरणों में वृद्धि की गई है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है और महंगाई की समस्या और गंभीर हो सकती है।

ऑगी जनता पार्टी ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके कथित राजनीतिक संबंधों पर सवाल उठाए हैं। ओजेपी ने एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए दावा किया कि सीजेपी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। वहीं ओजेपी ने खुद को केवल “कड़वी सच्चाई सामने लाने वाला मंच” बताते हुए कहा कि उसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाना है।

इस वर्चुअल टकराव के बीच ओजेपी ने नीट पेपर लीक विवाद और पशु अधिकार जैसे मुद्दों को भी अपने अभियान का हिस्सा बनाया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाई, वहीं एक छह सूत्रीय पशु अधिकार घोषणापत्र जारी कर देश में पशु क्रूरता विरोधी सख्त कानून बनाने की मांग की है।

दूसरी ओर, कॉकरोच जनता पार्टी भी सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर ऑनलाइन पिटीशन शुरू की, जिस पर लाखों लोगों ने समर्थन जताया। इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दोनों वर्चुअल पार्टियों के फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने अभिजीत दीपके के परिवार की चिंता भी बढ़ा दी है। उनके माता-पिता ने कहा कि बेटे की अचानक बढ़ती लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर सक्रियता को लेकर उन्हें डर है कि कहीं वह किसी कानूनी या राजनीतिक विवाद में न फंस जाए।

सीबीएसई ने बताया कि छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट तकनीकी समस्याओं से जूझ रही थी, जिसके कारण कई छात्रों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

बोर्ड के अनुसार वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक और अनधिकृत हस्तक्षेप के प्रयासों की वजह से सर्वर प्रभावित हुआ था। इसके चलते कई छात्र समय पर अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। अब छात्रों को आवेदन के लिए एक अतिरिक्त दिन का मौका दिया गया है।

सीबीएसई ने छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या से बचा जा सके।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। राज्य के अल्पसंख्यक कार्य एवं मदरसा शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम’ के गायन को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त सभी मदरसों पर लागू होगा। सरकार के इस फैसले के बाद राज्यभर के मदरसों में इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है।

दरअसल, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने भी राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि हर दिन कक्षाएं शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा में ‘वंदे मातरम’ का गायन सुनिश्चित किया जाए। विभाग का कहना था कि छात्रों में राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इसी क्रम में अब मदरसों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है।

राज्य सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार के उस निर्देश के बाद सामने आया है, जिसमें ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभर में इसके गायन को प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी। हालांकि, नए आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अब तक स्कूलों में गाए जाने वाले राज्य गीत ‘बांग्लार माटी, बांग्लार जल’ का क्या होगा और क्या उसे आगे भी जारी रखा जाएगा।

इस बीच कुछ स्कूलों और शिक्षण संस्थानों ने व्यावहारिक परेशानियों का मुद्दा भी उठाया है। कई प्रधानाचार्यों का कहना है कि राष्ट्रगान पहले से अनिवार्य है, ऐसे में वंदे मातरम और राज्य गीत को भी शामिल करने से प्रार्थना सभा का समय बढ़ जाएगा और कक्षाओं के संचालन पर असर पड़ सकता है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल आदेश केवल ‘वंदे मातरम’ को लेकर जारी किया गया है और राज्य गीत के संबंध में कोई अलग निर्देश नहीं दिए गए हैं। वहीं, कई शिक्षण संस्थानों ने इस फैसले को लागू करना भी शुरू कर दिया है। जादवपुर विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक पार्थ प्रतिम बैद्य ने बताया कि उनके स्कूल में पिछले सप्ताह से राष्ट्रगान से पहले ‘वंदे मातरम’ गाया जा रहा है।

गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद (AGP) के अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) के चरण बोरो शामिल हैं। नई सरकार में सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व देकर एनडीए ने गठबंधन की मजबूती का संदेश दिया है।

शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, पवित्र मार्घेरिटा, कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए। समारोह को लेकर पूरे गुवाहाटी में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

असम विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 126 में से 101 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा गठबंधन को 81 सीटें मिलीं, जबकि सहयोगी दल AGP और BPF ने 10-10 सीटों पर कब्जा जमाया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी अपनी सीट रिकॉर्ड मतों से जीतकर राजनीतिक मजबूती दिखाई।

नई सरकार में शामिल रामेश्वर तेली को जनजातीय समुदाय का बड़ा चेहरा माना जाता है। वह केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं और लंबे राजनीतिक अनुभव के चलते उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं अजंता नियोग लगातार छठी बार विधायक चुनी गई हैं और पिछली सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं।

असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा भी एक बार फिर मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। छात्र राजनीति से उभरे बोरा लंबे समय से राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं चरण बोरो बोडोलैंड क्षेत्र के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और भाजपा-बीपीएफ गठबंधन को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनावी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और डबल इंजन सरकार की विकास नीतियों को दिया। नई सरकार से राज्य में विकास परियोजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

गंगटोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंचे, जहां राज्य के गठन के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और देशभक्ति के जज्बे की जमकर सराहना की।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सिक्किम पहुंचते ही उन्हें एक अलग ही ऊर्जा और उत्सव का माहौल महसूस हुआ। उन्होंने यहां के मौसम, हरियाली और शांत वातावरण को अद्भुत बताते हुए इसे “पूरब का स्वर्ग” करार दिया।

उन्होंने कहा कि आज जब कुछ ताकतें देश में विभाजनकारी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, तब सिक्किम ने “एक भारत-श्रेष्ठ भारत” की सच्ची तस्वीर पेश की है। यहां के लोगों ने अपने व्यवहार और देशप्रेम से पूरे देश का दिल जीत लिया है।

प्रधानमंत्री ने अपने पिछले दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि खराब मौसम के कारण वह पहले यहां नहीं पहुंच पाए थे और तब से ही लोगों से मिलने की इच्छा मन में थी, जो अब पूरी हुई। उन्होंने सिक्किम के लोगों की सादगी, विनम्रता और मुस्कान की भी तारीफ की।

उन्होंने रोड शो के दौरान दिखे उत्साह को याद करते हुए कहा कि तिरंगे के साथ लोगों का जोश और देशभक्ति का माहौल लंबे समय तक याद रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की स्वच्छता को भी सराहा और कहा कि यहां के लोग प्रकृति के सच्चे रक्षक हैं।

प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि नॉर्थईस्ट भारत के लिए केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि “अष्टलक्ष्मी” है। केंद्र सरकार ‘एक्ट ईस्ट’ के साथ ‘एक्ट फास्ट’ नीति पर काम कर रही है, जिससे इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके।

अपने संबोधन में उन्होंने पर्यटन को सिक्किम की बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि छोटे से क्षेत्र में यहां जैव विविधता का विशाल भंडार है। सरकार कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे राज्य के गांव-गांव तक विकास पहुंच सके।

पटना।  बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुने जाने पर मुहर लग गई है। इस फैसले के साथ ही प्रदेश में सत्ता का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।

भाजपा की अहम बैठक में वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की मौजूदगी में सम्राट चौधरी के नाम पर सर्वसम्मति बनी। पार्टी ने उन्हें नए नेतृत्व के रूप में आगे कर स्पष्ट संकेत दिया है कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक तौर पर यह निर्णय लिया गया है।

यह बदलाव नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद संभव हुआ, जिसके बाद राज्य की राजनीति में समीकरण तेजी से बदले हैं। नए नेतृत्व के साथ भाजपा ने बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है।

सम्राट चौधरी लंबे समय से भाजपा संगठन का अहम चेहरा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को मजबूत किया, वहीं सरकार में मंत्री और उपमुख्यमंत्री रहते हुए प्रशासनिक अनुभव भी हासिल किया।

सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां राजभवन स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। नई कैबिनेट के गठन को लेकर भी मंथन जारी है, जिसमें क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कई जगहों पर मिठाइयां बांटी गईं और सोशल मीडिया पर समर्थकों ने बधाइयों की झड़ी लगा दी। इसे पार्टी के लिए एक अहम राजनीतिक कदम माना जा रहा है।

अब सबकी नजर नई सरकार की कार्यशैली और प्राथमिकताओं पर टिकी है। विकास, सुशासन और तेज फैसलों को लेकर जनता की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव बिहार की राजनीति में नए दौर की शुरुआत साबित हो सकता है।