Headline
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक
ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंसः हर युवा का भविष्य बचाना हमारी प्राथमिकता- डीएम
ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंसः हर युवा का भविष्य बचाना हमारी प्राथमिकता- डीएम
उत्तराखंड पुलिस के निलंबित सिपाही शेर सिंह के तथाकथित “इस्तीफे” को लेकर उठे सवाल
उत्तराखंड पुलिस के निलंबित सिपाही शेर सिंह के तथाकथित “इस्तीफे” को लेकर उठे सवाल
राज्यसभा में डॉ. नरेश बंसल ने उठाया नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर का मुद्दा, गडकरी ने दी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
राज्यसभा में डॉ. नरेश बंसल ने उठाया नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर का मुद्दा, गडकरी ने दी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने ‘रन फॉर कारगिल हीरोज’ मैराथॉन को दिखायी हरी झंडी
मुख्यमंत्री ने ‘रन फॉर कारगिल हीरोज’ मैराथॉन को दिखायी हरी झंडी
शीशमबाड़ा प्लांट की समस्याओं पर नगर आयुक्त सख्त, कूड़ा निस्तारण और प्लांट स्थानांतरण में तेजी के निर्देश
शीशमबाड़ा प्लांट की समस्याओं पर नगर आयुक्त सख्त, कूड़ा निस्तारण और प्लांट स्थानांतरण में तेजी के निर्देश
चार दिन बाद सरयू नदी से मिला 8 वर्षीय बालक का शव, एसडीआरएफ ने किया बरामद
चार दिन बाद सरयू नदी से मिला 8 वर्षीय बालक का शव, एसडीआरएफ ने किया बरामद
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत का कलक्ट्रेट नैनीताल का वार्षिक निरीक्षण, दो माह में लंबित वाद निपटाने के निर्देश
कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत का कलक्ट्रेट नैनीताल का वार्षिक निरीक्षण, दो माह में लंबित वाद निपटाने के निर्देश
फिल्म अभिनेता अमन वर्मा ने की फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी से भेंट
फिल्म अभिनेता अमन वर्मा ने की फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी से भेंट

भोजन में थूकने और अपशिष्ट मिलाने पर कड़ा कानून लाने जा रही है यूपी सरकार

भोजन में थूकने और अपशिष्ट मिलाने पर कड़ा कानून लाने जा रही है यूपी सरकार

लखनऊ – उत्तर प्रदेश सरकार भोजन में थूकने या अन्य मानवीय अपशिष्ट मिलाने पर रोक लगाने के लिए दो कड़े अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। ये अध्यादेश “छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण” और “थूकना प्रतिषेध अध्यादेश” के तहत लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें इन अध्यादेशों पर चर्चा की गई।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान का कर्मचारी अवैध विदेशी नागरिक पाया जाता है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राज्य में भोजनालयों के मालिकों और प्रबंधकों के लिए अपने नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश जारी करने के एक महीने बाद आया है।

हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में रस, दाल, और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानवीय अपशिष्ट और गंदे पदार्थ मिलाने की घटनाएं सामने आई हैं, जो आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरह की घटनाओं पर स्थायी रूप से रोक लगाने के लिए सरकार कड़े कानून बनाने का फैसला कर रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top